विदेशों में रखे काले धन पर कार्रवाई करने के भारत के प्रयासों को रविवार को मजबूती मिली। स्विट्जरलैंड सरकार ने ऐसे भारतीयों की सूची तैयार की है जिन पर शक है कि उन्होंने स्विस बैंकों में काला धन जमा किया हुआ है और इसका ब्योरा भारत सरकार के साथ साझा करने की बात कही है।
काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल ने कहा है कि अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। स्विट्जरलैंड सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देश के विभिन्न बैंकों में रखे गए धन के वास्तविक लाभार्थियों के पहचान के लिए जारी एक सरकारी जांच में इन भारतीय व्यक्तियों व इकाइयों के नाम सामने आए हैं।
उसने कहा कि ऐसे व्यक्तियों और इकाइयों की सूची भारत के साथ साक्षा की जा रही है और समय के साथ विस्तत जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभी जरूरी प्रशासनिक सहायता भी दी जाएगी। स्विस अधिकारी इन लोगों या इकाइयों तथा उनके द्वारा जमा की गई रकम के बारे में नहीं बताया। अधिकारी ने गोपनीयता प्रावधान तथा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सूचना आदान प्रदान संधि का हवाला देते हुए ब्योरा देने से इनकार किया।
स्विस अधिकारी ने इन दावों को खारिज कर दिया कि स्विस बैंकों में जमा भारतीय धन हजारों अरब डालर है। स्विस नेशनल बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश के 283 बैंकों में विदेशी ग्राहकों का कुल जमा धन 1,600 अरब डालर ही है।
स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का धन बढ़कर 2.03 अरब स्विस फ्रैंक (14,000 करोड़ रुपये) पर पहुंचने के बारे में उन्होंने कहा कि यह धन उन ग्राहकों का है जिन्होंने खुद को भारतीय घोषित किया है ऐसे में इसके गैरकानूनी धन होने की संभावना नहीं है।
इस वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत के साथ ब्योरा लगातार साझा किया जा रहा हैयह भारतीय अधिकारियों द्वारा पूर्व में मांगी गई सूचना से अलग है, जो लीक या चोरी की सूची या एचएसबीसी की सूची के आधार पर मांगी गई थीं।
इधर, न्यायमूर्ति शाह ने यह भी कहा कि यह केवल काले धन की सूची नहीं है। इसमें उन लोगों के भी नाम हैं जिन्होंने कानूनी रूप से पैसा रखा हुआ है। यह संयुक्त सूची है।
हमने उक्त लोगों की सूची मांगी है। उसके बाद हम उसकी जांच करेंगे। उसके बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर वह अवैध या काला धन है, तब हम जरूर कार्रवाई करेंगे।
स्विस अधिकारी ने यह भी कहा कि स्विट्जरलैंड भारत की नई सरकार के साथ नजदीकी से काम करने को तैयार है और वह काले धन पर नवगठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) को हर जरूरी सहयोग देगा।
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