नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम की ओर से पहले दिन पहला सबसे बड़ा फैसला सामने आया है। नई वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अभी मल्टी-ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आने का सही वक्त नहीं है।
अगर मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआई लाया जाता है तो किसानों को नुकसान होगा। मोदी के मंत्रियों ने यह मान किया है कि देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल वक्त में हैं, ऐसे में कमान संभालना आसान नहीं होगा। आइये हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार की इस कैबिनेट ने जनता से क्या कहा।
वित्त मंत्री – अरुण जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महंगाई कम करने का वादा किया है। अपना पदभार ग्रहण करने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां स्पष्ट हैं। विकास को फिर से पटरी पर लाने, महंगाई को रोकने और राजकोषीय मजबूती पर जोर होगा।
अरुण जेटली ने कहा कि उन्हें अहसास है कि वह मुश्किल समय में इकोनॉमी की बागडोर संभाल रहे हैं। मोदी सरकार को मिले स्पष्ट जनादेश में एक आशा की भावना छिपी है. ऐसे राजनीतिक बदलाव से वैश्विक व घरेलू निवेशकों में अच्छे संकेत गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता अगले दो महीनों में ऐसे फैसले लेने की है, जिसका असर जनता को साफ नजर आये। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमारी नीतियां जल्दी ही जनता के सामने होंगी।
टेलीकॉम मंत्री - रविशंकर प्रसाद
टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हमारे विभाग के लिए उत्तर पूर्व राज्य हमारी प्राथमिकता पर है। उन्होंने कहा कि यहां सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारे की जरूरत है। टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, ताकि निवेशकों का भरोसा बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, सेक्टर के नियामक को भी नरम किया जाएगा।
रेल मंत्री- मनोज सिन्हा
रेल मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि वह ईंधन से जुड़े किराये में बढ़ोतरी के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विचार-विमर्श करेंगे।
कोयला मंत्री- पीयुष गोयल
कोयला मंत्री पीयुष गोयल ने कहा कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और पर्यावरण संबंधी मामलों को निपटाने का रास्ता ढूंढने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
खाद्य मंत्री- राम विलास पासवान
खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि उनकी प्राथमिकता खाद्य वस्तुओं की कीमतों को संतुलित करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को सुधारना और खाद्य वस्तुओं के लिए उपयुक्त स्टोरेज क्षमता तैयार करना है। उन्होंने कहा, ‘मैंने अभी कार्यभार संभाला है। अगले एक सप्ताह में महत्वूर्ण मुद्दों जैसे पीडीएस, फसीआई गोदाम और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फूड और कंज्यूमर अफेयर्स सचिवों के साथ विचार-विमर्श करूंगा और प्राथमिकता के साथ इसे सुधारा जाएगा।’
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